ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਲਾਰੈਂਸ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
