High Court bans sale : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਏਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
