ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਮਤਲਬ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।