ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੇ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਏਪੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਏਐਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਈਏਐਫ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ.-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 40 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
