ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਜ਼/ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟਗਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪੱਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ A, B, C ਅਤੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
