India issues legal request to US : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੁਆਰਾ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, “ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ”
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਨੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਮੁਲਤਵੀ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਈਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ-ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
