ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ IWT ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IWT ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IWT ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
