Injustice will be a relief : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਣੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਪ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਇਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
