International law teaching reverse : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੌਨ ਪਾਲ ਜੋਨਜ਼ ਦੇ ਈਈਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਹਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਯੂਐਸਐਸ ਜਾਨ ਪਾਲ ਜੋਨਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਡਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਨ ਭਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬੇੜੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਪਾਲ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਤੋਂ 130 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈਡ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 1982 ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਤੱਟ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
