Issewal Gangrape case : ਈਸੇਵਾਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਸੇਵਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਈਸੇਵਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਚੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਸਮੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਏਗਾ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਦਿਆਲ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੁਆਇਸ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
