ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ FIR ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ AGTF ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ SP ਤੇ DCP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਜ਼ਖਮੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
