J&K High Court dismisses petition : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਪੁਲਿਸ) ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਏਕੇ 47 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਧਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
