Kartarpur Sahib to a non-Sikh organization : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਕਲਚਰ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ Evacuee Trust Property Board (ETPB) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ।
