Kejriwal government joins hands: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 33% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
