Kisan Mazdoor Sangharsh Committee : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ’’ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
