ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਲਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ / ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
