Making videos against the court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡਿਓਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
