ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ-‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ’

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੀਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਨਰਗੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।