ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਾਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 339 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਲਿਆਂਦੀ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ- ‘ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸਿਜ਼, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।
