ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 13 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਗਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ AAP ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ’, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ…
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
