ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਆਈਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮਾਹਰ, ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਅਤੇ (ਐਨਯੂਐਲਐਮ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ, ਪੀਯੂਈਆਈਪੀ -1, II ਅਤੇ III, AMRUT, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ), PMAY ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਲੱਮ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜਿਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ
