Nine more Fast track courts : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੇਗਰੈੱਸ ਦਾ ਜਇਜ਼ਾ ਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
