Now the ex-servicemen will Join : ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਖਾਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
