Panchayats have a responsibility : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1400 ਤੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
