ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:50 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸਥਾਪਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪੀਆਰਓ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਪਰ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ 9:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : CM ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
