PGI ‘Radiotherapy Technology’ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਤਕਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਜੀਆਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲਈ ਦਰਜਾਦਾਰ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਕੋਰਸ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦਘੋਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ।
ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 8 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ. ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
