ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ ਲਈ 122 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਟਲ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਮਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ 8 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ
