Procurement of crops in mandis : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ, ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਬੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅੇਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਪਣਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ-ਮੰਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਉਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
