Punjab Cabinet approves recommendations : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਣਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਦੀਆਂ 7 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ 4% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ; ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 16% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ ਬੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਾ: ਰੋਸ਼ਨ ਸਨਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
