punjab Cabinet Approves Implementation: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ.-ਜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਆਰ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਫ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 60 ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 6ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ , ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 100% ਐਫਐਚਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ ਸਕੀਮ 50:50 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 330 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਐਸ.ਆਈ. ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਮਾਰਚ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਤੋਂ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 25% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਐਫਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਫੰਡਾਂ (50%)ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਜੇ ਐਮ / ਡਬਲਯੂ ਬੀ / ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 1264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਰੀਟਰੋ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਸ) ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11399 ਪਿੰਡਾਂ (94.75%) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 50% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ) । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਚਟੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
