Punjab Cabinet gives green signal : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ / ਕੰਪਨੀਆਂ / ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਓਆਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਵਿਚ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10,024 ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 132 (22×6) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 76 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 56 ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
