Punjab Cabinet Okays Proprietary : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਬਸੇਰਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕ (ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.)ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਸਲੱਮ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਨਾਹ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੁਲਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ / ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
