ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀ) ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Navjot Sidhu ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮਸੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 34 ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 27 ਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ
