Punjab Govt has raised : ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਲੂਮੋਟਰ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਬੌਨਾਪਣ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮਸਕੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਾਫੀ, ਆਟਿਸਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਸੰਗਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
