Punjab govt to crack down : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵਿੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਬੰਦ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
