Punjab Govt will go to Supreme Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
