Punjab post scholarship scheme scam : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ 2018 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਪਲਿਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ’ਪਿੰਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਆਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਪਤ ਲੱਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 39 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 39 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋ ਹਮੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਥੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਪੇਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਈਏਐਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ/ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇਕਸੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
