ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ 2021 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2, ਧਾਰਾ 246 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਭਾ : ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪ.ਰਿਆ ਹਾ/ਦਸਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਬੇ ‘ਚ ਡਿੱ/ਗੀ ਕਾਰ, 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱ/ਡੇ ਸਾ.ਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
