Punjab will have its own law : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-11 ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇਗੀ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
