Rely on government procurement : ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਾਤਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਗਰਾਂਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਫਸੀਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
