NGT ਦੇ 2080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਐਮਐਸਡਬਲਯੂ) ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 2080 ਕਰੋੜ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 47 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਬੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4100 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3075 ਕੂੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1025 ਟਨ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਜੀਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ 3075 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੈਸ਼ਨੋਦੇਵੀ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾ ਨਵਰਾਤਰੀ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 63.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਡਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 56.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 146 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 484 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 148 ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਸਾਈਟਾਂ 2022 ਤੱਕ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
