ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਧਰਨਾ’ ਦੇਣਗੇ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ‘ਧਰਨੇ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੀ: ਬੀਬਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਤਹਿ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ – ਗ੍ਰੈਂਡਵੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਰ, ਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
