SC hear plea seeking: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ।
