Scholarship scam in punjab : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
