Schools offering online classes : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਜਾਂ ਏਡ-ਹਾਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੇਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
