Sidhu targets Modi govt : ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
