ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ – ‘ਫਰਦ’ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝ ਮੁਸ਼ਤਰਖਾ ਖਾਤਾ ‘ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ” ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ
ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
