ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :
- MSP ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020/2021” ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- “ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2021 ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ-
- ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ (ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਸਟੇਟ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸਾਯੋਨੀ ਘੋਸ਼ ‘ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਈ ਗਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
