Strict action will be taken against : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
