Sukhbir Badal appeal to PM : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਸੀ ਈ ਏ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
